द्विमासिक पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मागील वेळच्या 6.50 टक्के रेपो रेटमध्ये यावेळेस रिझर्व्ह बँक बदल करेल असेच सर्वांना वाटत होते, पण सहा सदस्य असलेल्या रिझर्व्ह बँक पतधोरण समितीने त्यामध्ये कोणताही बदल केला नाही. याला शेअर बाजारातूनसुद्धा थंड प्रतिसाद मिळाला आणि बाजारातील अनेक शेअर्समध्ये पडझड दिसून आली.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडून घेतलेल्या तात्पुरत्या कर्जाचा व्याज दर होय. सर्वच बँका काही राखीव निधी ठेवत असतात. त्याच्यापलिकडे काही रकमेची तरतूद करायची असल्यास बँकांना तातडीचा पर्याय म्हणून रिझर्व्ह बँक काम करते. रिझर्व्ह बँक नेहमी बँकांची बँक अर्थात मध्यवर्ती बँक किंवा केंद्रीय बँक म्हणून ओळखली जाते. ज्यावेळेस बँका रिझर्व्ह बँकेकडून तातडीचे कर्ज उचलतात, तेंव्हा रिझर्व्ह बँक त्यासाठी व्याज आकारते. या व्याजदरालाच रेपो रेट असे म्हंटले जाते.
पतधोरणात रेपो रेटचे काय महत्त्व आहे?
सर्वसामान्यपणे रेपो रेट जितका कमी तितके बँकांना स्वस्त व्याजदरात पैसे किंवा कर्ज उपलब्ध होते. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी वापरला जाणारा ” हुकुमी एक्का “ म्हणून रेपो रेटला संबोधले जाते. रिझर्व्ह बँक दर दोन महिन्यातून पत धोरण किंवा मॉनेटरी पॉलिसी आणि क्रेडिट पॉलिसी जाहीर करत असते. त्यामुळेच, देशातील सर्व आर्थिक आणि व्यवसायिक क्षेत्रातील लोकांचे याकडे लक्ष असते. रेपो रेट बरोबरच रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट, सी आर आर म्हणजेच कॅश रिझर्व्ह रेशीओ दरसुद्धा जाहीर करत असते.
| RBI पतधोरणातील विविध दर | सध्याचा दर |
|---|---|
| रेपो रेट | 6.5 % |
| रिर्वस रेपो रेट | 3.5 % |
| CRR - कॅश रिजर्व रेशीओ | 4.5 % |
| SLR - लिक्विडिटी रेशीओ | 18 % |
(अद्यावत : 11 ऑगस्ट 2023 पर्यंत )
सामान्य लोकांवर रेपो रेटचा काय परिणाम होतो ?
जागतिक अर्थव्यवस्था, महागाई, आयात निर्यात, कॅश फ्लो, कॅश तरलता, बाजाराची मागणी, रुपयाचे मूल्य अश्या अनेक कारणांचा रेपो रेट ठरवण्याशी सबंध असतो. पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेट जाहीर झाल्यानंतर बाजारातील सामान्य लोकांवर याचा काय परिणाम होतो असा अनेकजणांना प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. त्यापैकी काही परिणाम आपण पाहुयात.
- बहुतांश बँकांची कर्जे ही रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दराशी लिंक किंवा सलग्नित असतात. याचाच अर्थ, रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट वाढवल्यास, बँका कर्जाचा व्याजदर वाढवतात. याउलट, कमी केल्यास व्याजदर कमी होतात. याचा परिणाम असा होतो की वाढलेल्या व्याजदराचा कर्जदारांना फटका बसतो, तर मुदत ठेव ठेवलेल्या लोकांना त्याचा फायदा होतो.
- रेपो रेट स्थिर असल्यास कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असते. तसेच बँकांना स्पर्धात्मक व्याजदर ठेवता येतात. उदा. होम लोन.
- क्रयशक्ती म्हणजेच लोकांची खरेदी करण्याची क्षमता रेपो रेटने प्रभावित होत असते. लोकं जास्त खरेदी करत असतील किंवा मागणी वाढवत असतील तर त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो रेट वाढवू शकते. यामुळे अधिकची मागणी कमी होवून लोक मुदत ठेवीच्या व्याजदराकडे आकर्षित होतात व बाजारात खरेदीसाठी वापरला जाणारा पैसा शोषून घेतला जातो.
- वस्तू आणि सेवा दर ठरवण्यामध्ये रेपो रेट महत्वाची भूमिका बजावतो. वरती उल्लेख केल्याप्रमाणे बाजारातील अतिरिक्त पैसा काढून घेण्यासाठी किंवा कमतरता असल्यास पैसे ओतण्याचे काम रेपो रेट करत असतो. यालाच पैश्याच्या तरलतेचे व्यवस्थापन म्हणतात. सामान्य लोकांकडे सहज पैसे उपलब्ध होत असतील तर ते बाजारात वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढवू शकतात. याउलट तीच परिस्थिती उलटी असेल तर त्यामध्ये घट होईल.
निष्कर्ष
थोडक्यात, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी व बाजारात पैश्याची तरलता योग्य पद्धतीने राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. काही अर्थ तज्ञांच्या मते रिझर्व्ह बँकेने ” कॅलक्युलेटेड रिस्क ” घेतली आहे. सहा सदस्य असलेल्या रिझर्व्ह बँक पतधोरण समितीमध्ये पाच सदस्यांनी रेपो रेट स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले. यावरून याचे महत्व समजते. सामान्य लोकांच्या बँक व्याजदरात कोणताच बदल होणार नाही असाच यावरून निष्कर्ष काढता येईल.
हेही नक्की वाचा >> रिझर्व्ह बँकेचा नवीन नियम : डेबिट आणि क्रेडिट कार्डमध्ये महत्वाचा बदल
खूपच छान माहिती दिली आहे. पण रेपो आणि रिव्हर्स रेपोमध्ये काय फरक असतो?
रेपो रेट म्हणजे बँका रिजर्व बँकेकडून कर्जे घेत असतात तो व्याजदर. याउलट काहीवेळेस बाजारातील ज्यास्त असलेले पैसे काढून घेण्यासाठी रिजर्व बँक रिर्वस रेपोचा वापर करते. त्यासाठी रिजर्व बँक व्याज देते. ज्यास्त व्याज मिळत असल्यास बँका रिजर्व बँकेमध्ये पैसे ठेवतात. त्या मिळणाऱ्या व्याजदाराला रिर्वस रेपो म्हणतात.